महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची ऐतिहासिक टाईमलाईन, ठाकरे कसे गेले? शिंदे सीएमपदी कसे आले?; कोर्टातील अपडेट काय?
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री कसे झाले? याबाबतचा घटनाक्रमही कौल यांनी कोर्टाला सांगितला. ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर शिंदे यांनी राज्यपालांकडे बहुमत सिद्ध करण्याचा दावा केला.
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर नियमित सुनावणी झाली आहे. काल ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केल्यानंतर आज शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे आणि नीरज कौल बाजू मांडत आहेत. साळवे आणि कौल यांनी कोर्टात जोरदार युक्तिवाद केला आहे. विशेष करून महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या टाईमलाईनवरच कोर्टात युक्तिवाद सुरू आहे. बंड कधी झालं? अविश्वासाची नोटीस कधी दिली? आमदार अपात्र ठरण्याची नोटीस कधी दिली? बहुमत चाचणीवेळी काय झालं? विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना अविश्वासाची टांगती तलवार असताना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे का? आणि उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रीपद कसं गेलं आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी कसे आले? यावर साळवे आणि कौल यांनी प्रकाश टाकला.
बंडाची कहाणी
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली आणि जस्टिस पीएस नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर हा युक्तीवाद सुरू आहे. यावेळी नीरज कौल यांनी मोठा युक्तिवाद केला.
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं. त्यांच्यासोबतच्या आमदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर विश्वास नसल्याचं सांगितलं. त्यामुळे बंड झालं. या आमदारांनी शिंदे यांचं नेतृत्व स्वीकारलं, असं नीरज कौल यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
अविश्वासाची नोटीस
शिंदे यांच्या नेतृत्वातील 32 आमदारांनी तात्काळ ईमेल पाठवून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. मात्र, अज्ञात ईमेलवरून आपल्याला अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस मिळाल्याचं झिरवाळ यांनी सांगितलं. अविश्वाची नोटीस असताना उपाध्यक्ष कुणावरही निलंबनाची कारवाई करू शकत नाहीत. त्यांना तसा अधिकार उरत नाही, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी कोर्टात केला.
हाच मुद्दा हरीश साळवे यांनीही लावून धरला. झिरवाळ यांचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. त्यांनी 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा घेतलेला निर्णयच कायदेशीर नाही, असा युक्तिवाद करत हा खटला ज्या पायावर उभा आहे, त्याच्या मूळ मागणीलाच साळवे यांनी सुरूंग लावला.
गटनेतेपद बेकायदेशीर
हरीश साळवे यांनी ठाकरे गटाच्या गटनेतेपद निवडीच्या प्रक्रियेवरच आक्षेप घेतला. अजय चौधरी यांचं गटनेतेपद हे बेकायदेशीर आहे. उद्धव ठाकरे यांनी वर्षावर बैठक बोलावली होती. या बैठकीला फक्त 14 आमदार उपस्थित होते, असं त्यांनी कोर्टाच्या लक्षात आणून दिलं.
बहुमत चाचणीवेळी काय झालं?
यावेळी बहुमत चाचणीवेळी नेमकं काय झालं याची माहितीही कोर्टाला देण्यात आली. उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी पाचारण केलं होतं. त्यांना दोन दिवस सुट्टीचे वगळता सात दिवस बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिले होते. हा वेळ पुरेसा होता. पण बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वीच ठाकरे यांनी राजीनामा दिला, याकडे कौल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं.
शिंदेंकडे बहुमत
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री कसे झाले? याबाबतचा घटनाक्रमही कौल यांनी कोर्टाला सांगितला. ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर शिंदे यांनी राज्यपालांकडे बहुमत सिद्ध करण्याचा दावा केला. यावेळी राज्यपालांनी त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितलं.
शिंदे गट आणि भाजपकडे बहुमताचा आकडा होता. त्यांनी तो दाखवला आणि शिंदे मुख्यमंत्री झाले, असं कौल म्हणाले. तर शिंदे हे कायदेशीर मुख्यमंत्री असल्याचा युक्तिवाद साळवे यांनी केला.
