सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजनेसंदर्भात आनंदाची बातमी, काय आहे अपडेट वाचा
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी केंद्र सरकारकडूनही आली आहे. केंद्र सरकारने जुनी आणि नवीन पेन्शन स्किमसंदर्भात महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लवकरच कर्मचाऱ्यांना चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी संप केला होता. राज्य सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्चला संपाला सुरुवात केली होती. तब्बल सात दिवस हा संप सुरु होता. अखेरी या या विषयावर एक समिती नेमलेली गेली. तिच्या अहवालातील शिफारशींवर सकारात्मक विचार करण्याचे सांगितले गेले. यामुळे राज्यसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. आता राज्य सरकारप्रमाणे केंद्र सरकारनेही या विषयावर महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकार लवकरच नव्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने केली घोषणा
जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकार लवकरच नव्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी संसदेत वित्त विधेयक मांडताना ही माहिती दिली. निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती नव्या पेन्शन योजनेचा आढावा घेणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी लोकसभेत वित्त विधेयक मांडले. फायनान्स बिल 2023 वर मतदान गदारोळात झाले. वित्त विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले आहे.
नवीन पेन्शन योजना कधी लागू करण्यात आली?
2004 पूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळत होते. ही पेन्शन कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीच्या वेळेच्या पगारावर आधारित होती. या योजनेत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांनाही पेन्शन मिळण्याचा नियम होता. तथापि, तत्कालीन अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने एप्रिल 2005 नंतर नियुक्त कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना बंद केली आणि त्याऐवजी नवीन पेन्शन योजना लागू केली. नंतर राज्यांनीही नवीन पेन्शन योजना लागू केली.
महाराष्ट्रात काय घडले
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक असून याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून त्यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले होते.
