मशाल कुणाची? उद्धव ठाकरे यांची की समता पार्टीची; आज ‘सर्वोच्च’ सुनावणी

नवी दिल्ली | 17 जुलै 2023 : उद्धव ठाकरे यांच्या मागचं शुक्लकाष्ठ काही संपताना दिसत नाहीये. आधी पक्षात फूट पडली. नंतर शिंदे गटाने पक्षावर दावा केला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडी चिन्हही गेलं. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. त्यात ठाकरे गटाला दिलासा मिळाला. पण शिंदे सरकार गेलं नाही. उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक आयोगाने मशाल हे चिन्ह दिलं होतं. आता तेही त्यांच्या हातून जाणार की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. समता पार्टीने मशाल चिन्हावर दावा केला आहे. आमच्या पक्षाचं चिन्ह दुसऱ्या पक्षाला कसे देऊ शकता? असा सवाल समता पार्टीने केला आहे. समता पार्टीने हा वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात नेला आहे. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक आयोगाकडून मशाल चिन्ह देण्यात आले होते. त्याविरोधात समता पार्टी सुप्रीम कोर्टात गेली आहे. उद्धव ठाकरेंना दिलेल्या मशाल चिन्हावर समता पार्टीचा आक्षेप घेतला आहे. समता पार्टीने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार आहे. समता पार्टीचे उदय मंडल यांनी सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंकडे मशाल चिन्ह राहणार की जाणार याचं भवितव्य सुनावणीवर अवलंबून आहे.

हे सुद्धा वाचा

मुंबई-ठाण्यात पहाटेपासूनच पावसाची जोरदार हजेरी, विधानभवन परिसरातील शेड कोसळलं

विरोधकांच्या दुसऱ्याच बैठकीला मोठा फटका, शरद पवार आणि ममता बॅनर्जी राहणार गैरहजर

‘भाग्यलक्ष्मी’ फेम अभिनेत्याचा अपघात; म्हणाला, मी घाबरलो होतो, मनावर जबरदस्त आघात झाला…

याचिका फेटाळली

यापूर्वी मंडल यांनी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. पण कोर्टानं ती रद्दबातल ठरवली होती. त्यामुळे समता पार्टीनं सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालय मशाल चिन्हावर काय निर्णय देते याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.

निवडणूकच लढवली नाही

दरम्यान, मशाल हे चिन्ह समता पार्टीचं असलं तरी समता पार्टीने अनेक वर्षापासून हे चिन्ह वापरलेलंच नाही. गेल्या अनेक वर्षांपासून समता पार्टी निवडणुकीत उतरलेलाच नाही. त्यामुळे हे चिन्ह त्यांना मिळेल की नाही याबाबत शंका आहे. कोणत्याही पक्षाला चिन्ह देताना आणि ते काढून घेताना निवडणूक आयोग विचारपूर्वक निर्णय घेत असतो. ठाकरे गटाला मशाल चिन्ह देतानाही निवडणूक आयोगाने कायदेशीरबाबी पडताळूनच हे चिन्ह दिलं आहे. त्यामुळे आता कोर्टात काय होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.