‘देशमुखांचे पळण्याचे मार्ग बंद, ठाकरे सरकारचंही तोंड काळं’, हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर भाजपचा घणाघात
अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारची याचिका आज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी अनिल देशमुख आणि महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केलीय.
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महाविकास आघाडी सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिलाय. देशमुख आणि राज्य सरकार या दोघांच्याही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याची मागणी अनिल देशमुखांनी केली होती. तर देशमुख प्रकरणात दाखल गुन्ह्यातील दोन मुद्दे वगळण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. पण या दोन्ही याचिका आज उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी अनिल देशमुख आणि महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केलीय. (Anil Deshmukh, Mahavikas Aghadi government’s petition rejected by High Court)
‘बारमालकांकडून वसुली करणाऱ्या अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळून हायकोर्टाने त्यांचे कायद्यापासून पळण्याचे मार्ग बंद केलेत. देशमुखांचं उठसूठ समर्थन करणाऱ्या ठाकरे सरकारचंही तोंड काळं झालंय. वसुलीबाजांसाठी कोठडीची दारं उघडली आहेत’, अशा शब्दात अतुल भातखळकर यांनी देशमुख आणि महाविकास आघाडी सरकारवर ट्विटरच्या माध्यमातून शरसंधान साधलंय.
बारमालकांकडून वसुली करणाऱ्या @AnilDeshmukhNCP यांची याचिका फेटाळून हायकोर्टाने त्यांचे कायद्यापासून पळण्याचे मार्ग बंद केलेत. देशमुखांचं उठसूठ समर्थन करणाऱ्या ठाकरे सरकारचंही तोंड काळं झालंय. वसुलीबाजांसाठी कोठडीची दारं उघडली आहेत. #१००_कोटी_क्लब
— Atul Bhatkhalkar (@BhatkhalkarA) July 22, 2021
राज्य सरकारचा दावा काय?
सचिन वाझेला पोलीस दलात घेण्यामागे आणि पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये अनिल देशमुख यांचा हस्तक्षेप होता, असं सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे. हे दोन मुद्दे गुन्ह्यातून वगळावेत, यासाठी राज्य सरकारने याचिका केली होती. हे दोन्ही मुद्दे हे मंत्रालयीन आणि प्रशासकीय कामाचे भाग आहेत. त्यामुळे गुन्ह्यात यांचा समावेश करुन सीबीआय मुद्दाम चौकशी करु पाहत आहे, असं राज्य सरकारने याचिकेत म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारला अस्थिर करण्यासाठीच सीबीआयने देशमुखांवर गुन्हा दाखल केला, असं राज्य सरकारचं याचिकेत म्हणणं आहे.
काय आहे प्रकरण?
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे (Sachin Vaze) यांना प्रतिमहिना 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते, असा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत तपास सुरु आहे.
संबंधित बातम्या :
ज्या अनिल देशमुखांची ईडीनं 4 कोटींची संपत्ती जप्त केली, ते नेमक्या किती प्रॉपर्टीचे धनी?
Anil Deshmukh, Mahavikas Aghadi government’s petition rejected by High Court
