…तर राष्ट्रपती राजवट स्वीकारून सगळाच कारभार केंद्राकडे द्या, चंद्रकांत पाटलांचं अशोक चव्हाणांना आव्हान
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावण्यास राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची ढिलाई आणि बेपर्वाई कारणीभूत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणे व त्यासाठी मुळात एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. असं असताना त्यासाठी महाविकास आघाडीने अजूनही काही प्रभावी पावले टाकलेली नाहीत.
मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) केंद्र सरकारच्या भूमिकेवरून काँग्रेसचे नेते व राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी केलेल्या टीकेचा भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी चांगलाच समाचार घेतला. राज्यातील प्रत्येक प्रश्न केंद्र सरकारनेच सोडवायचा असेल तर महाविकास आघाडी सरकारने राजीनामा देऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट स्वीकारावी, असं आव्हान त्यांनी अशोक चव्हाणांना दिलं आहे.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावण्यास राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारची ढिलाई आणि बेपर्वाई कारणीभूत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करणे व त्यासाठी मुळात एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले आहे. असं असताना त्यासाठी महाविकास आघाडीने अजूनही काही प्रभावी पावले टाकलेली नाहीत. मार्च 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतरही आघाडी सरकारने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा केला असता तर आतापर्यंत हा प्रश्न सुटला असता. पण आपण काहीही करायचे नाही आणि प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलायची असे आघाडी सरकारचे धोरण आहे.
OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावर, ‘आपण काही करायचं नाही, केंद्राच्या नावानं गळे काढणं थांबवायचं नाही,’ असा प्रकार महाविकास आघाडीनं चालवलाय. या सरकारला जर काहीच करता येत नसेल, तर राष्ट्रपती राजवट स्वीकारावी, सगळाच कारभार केंद्राकडे द्यावा आणि त्यांच्याकडून कामं होण्याची अपेक्षा करावी! pic.twitter.com/oGtWU1WzWJ
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) December 22, 2021
..तर महाविकास आघाडी सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही
‘कोरोना महामारी, मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण अशा प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयात आघाडी सरकार स्वतः काही जबाबदारी पार पाडायचे टाळून केवळ केंद्र सरकारवर जबाबदारी ढकलत आहे. राज्यातील प्रश्न सोडविण्याची मुख्य जबाबदारी आघाडी सरकारची असताना त्यासाठी कोणताही पुढाकार घेताना आघाडी सरकार दिसत नाही. पेट्रोल डिझेलवरील कर कमी करून मोदी सरकारने जनतेला दिलासा दिल्यानंतर आघाडी सरकार मात्र शक्य असूनही असा दिलासा देत नाही. केवळ केंद्र सरकारनेच कर कमी करून आणखी दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा आघाडीचे नेते व्यक्त करतात. अशा रितीने राज्यातील प्रत्येक प्रश्न केंद्र सरकारनेच सोडवायची आघाडी सरकारची अपेक्षा असेल तर या सरकारला राज्यात सत्तेवर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. आघाडी सरकारने सत्ता सोडून राष्ट्रपती राजवट स्वीकारावी आणि मगच केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कामाची अपेक्षा करावी’, असा घणाघात पाटील यांनी केलाय.
रश्मी ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यास आश्चर्य नाही – चंद्रकांत पाटील
उद्धव ठाकरे यांच्या हिवाळी अधिवेशनातील अनुपस्थितीवरुन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी टीका केली आहे. मुख्यमंत्री आजारी असल्यामुळे ते गैरहजर असणे स्वाभाविक आहे. आमच्या एवढाच आग्रह असा आहे की, परंपरेनुसार तुम्ही कुणाला तरी चार्ज द्यावा. त्याची प्रोसेस लंबी आहे. त्यासाठी चार्ज राज्यपालांकडे रजिस्टर करावा लागतो. तुम्ही राज्यपालांना कितीही मानायचं नाही ठरवलं तरी सुद्धा राज्यपालाशिवाय काहीही करता येत नाही. त्यांचा अन्य दोन सहकाऱ्यांसोबतचा अविश्वास स्वाभाविकच आहे. कारण त्यांनी तो चार्ज घेतला, तर सोडणारच नाहीत. त्यांच्या जर पार्टीतही कोणाकडे विश्वास नसेल, तर रश्मी वहिनींना चार्ज देवून त्यांना मुख्यमंत्री करता येऊ शकतं. रश्मी ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यास आम्हाला आश्चर्य वाटणार नाही. त्यांना मंत्री म्हणून सामील करून घ्या. आदित्य ठाकरेंनाही ते चार्ज देवू शकतात. आदित्य ठाकरेंकडे चार्ज दिला पाहिजे, असं चंद्रकांतदादा म्हणाले.
इतर बातम्या :