Bhagat Singh Koshyari : राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींकडून किती वेळा घटनेचा भंग?; कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापटांनी ठेवलं बोट
Bhagat Singh Koshyari : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी सकाळी शपथ घेतली. त्यावेळी बहुमत आहे की नाही हे पाहणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य असतं. पण राज्यपालांनी ते तपासलं नाही. शपथविधी उरकून टाकला. ते घटनाबाह्य कृत्य होतं.
मुंबई: विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (devendra fadnavis) यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांची भेट घेऊन राज्यात बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांना विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. राज्यपाल हे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला जबाबदार असतात. त्यांच्य सल्ल्यानुसार काम करत असतात. ते विरोधी पक्षाला बांधिल नसतात. असं असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करता सरकारला बहुमत सादर करण्यास सांगितल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे. राज्यपालांचा हा निर्णय संविधानाचा भंग असल्याचं म्हटलं जात आहे. तसेच राज्यपालांच्या या निर्णयाने कायदेशीर पेचही निर्माण झाल्याचंही सांगितलं जात आहे. तसेच यापूर्वीही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी दोनदा राज्यघटनेचा भंग केल्याचा दावा प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी सांगितलं आहे.
मी कुणावर टीका करत नाही. मी कोणत्याही पक्षाचा नाही. पण राज्यपालांनी अनेक वेळा घटनेचं उल्लंघन केलं असल्याचं माझ्या लक्षात आलं आहे. विधान परिषदेचे 12 सदस्य नेमायचे असतात. तो मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे. त्यावर राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही. हा राज्य घटनेचा भंगच आहे, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.
फडणवीसांचा शपथविधीही घटनाबाह्य होता
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी सकाळी शपथ घेतली. त्यावेळी बहुमत आहे की नाही हे पाहणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य असतं. पण राज्यपालांनी ते तपासलं नाही. शपथविधी उरकून टाकला. ते घटनाबाह्य कृत्य होतं. आताचंही जे कृत्य आहे ते घटनाबाह्य आहे. त्यावर कोर्ट काय निर्णय देते ते बघू. पण घटनेचा प्राध्यापक म्हणून मला वाटतं हे त्यांच्या अधिकाराला सोडून आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
आताचं कृत्यही घटना बाह्य
राज्यपालांना 174 कलमाखाली काही अधिकार आहेत. अधिवेशन बोलावणं, सत्रांत करणं, सत्रं विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे. संविधानाने त्यांना हा अधिकार दिला आहे. राज्यपालांना विशेष अधिवेशन बोलवायचं असेल तर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच बोलवावं लागतं. आता जे बोलावलं आहे. ते घटनाबाह्य कृत्य आहे असं प्रथमदर्शनी वाटते, असंही त्यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयच संविधानाचा अर्थ लावतो
संविधान सतत उत्क्रांत होत असेत. प्रथा परंपरा, तरतुदी किंवा सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने राज्यघटना उत्क्रांत होते. आता कोर्टाने म्हटलं राज्यपालांना अशा परिस्थितीत विशेष अधिकर राहिल तर मग परिस्थिती वेगळी होईल. कारण सर्वोच्च न्यायालयच संविधानाचा अर्थ लावू शकतो, असं त्यांनी सांगितलं.
