Nitish Kumar : जिसकी जितनी संख्या भारी, जेडीयूला 12 तर आरजेडीला 21 मंत्रिपदे मिळणार?; नितीश सरकारचा फॉर्म्युला ठरला
नितीश कुमार आठव्यांदा मुख्यमंत्री होणार आहेत. गेल्या सातवेळा त्यांनी स्वत:कडे पाच खाती ठेवली आहेत. त्यांनी ही खाती कधीच कुणाला दिली नाही. मात्र, आता खिचडी सरकार असल्याने कुणीही नाराज होऊ नये म्हणून नितीश कुमार ही खाती इतरांना देणार का?
पाटणा: बिहारमध्ये जेडीयू, काँग्रेस, डावे आणि आरजेडीचं (rjd) महाआघाडी सरकार थोड्याच वेळात अस्तित्वात येणार आहे. या आघाडी सरकारचा फॉर्म्युलाही ठरला आहे. जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागिदारी या तत्त्वावर ही फॉर्म्युला ठरला आहे. त्यानुसार सर्वाधिक आमदार असल्याने आरजेडीला सर्वाधिक मंत्रीपदे दिली जाणार आहेत. तर कमी आमदार असल्याने जेडीयूला कमी मंत्रिपदे मिळणार आहेत. मात्र, महत्त्वाचं मुख्यमंत्रीपद जेडीयूकडे (jdu) राहणार आहे. त्याबदल्यात आरजेडीकडे उपमुख्यमंत्रीपद, विधानसभेचं अध्यक्षपद आणि गृहमंत्रीपद राहणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. नव्या सरकारमध्ये आरजेडीकडे 21 तर जेडीयूकडे 12 मंत्रिपदे राहणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. या फॉर्म्युल्यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरच नितीश कुमार (nitish kumar) यांनी भाजपशी काडीमोड घेतल्याचंही सांगण्यात येत आहे.
आतापर्यंत एनडीएच्या सरकारमध्ये भाजपचा सर्वात मोठा रोल होता. जेडीयू तिसऱ्या क्रमांकावर होता. तीन पक्ष असल्याने काही अडचणी नव्हत्या. मात्र, आता नितीश कुमार यांच्या नव्या आघाडीत तब्बल अर्धा डझन पक्ष सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे मंत्रिपदे आणि खाती वाटप करताना नितीश कुमार यांची डोकेदुखी वाढणार आहे. दुसरीकडे काँग्रेसनेही विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर दावा सांगितला आहे. मात्र, काँग्रेसला विधानसभेचं अध्यक्षपद देण्यास नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव दोघेही तयार नसल्याचं सांगितलं जात आहे.
तेजस्वी यादवच ठरवणार
बिहारमध्ये एकूण 44 मंत्रिपदे आहेत. त्यामुळे आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर मंत्रीपदे देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्वाधिक मंत्रीपदे आरजेडीच्या खात्यात जमा होणार आहेत. आता जेवढी खाती आहेत, तेवढे मंत्री करायचे की एकाच मंत्र्याकडे एकापेक्षा अधिक खाती द्यायची हे आता तेजस्वी यादव यांनाच ठरवायचे आहे.
असं होणार खातं वाटप
नितीश कुमार यांनी 164 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं पत्र राज्यपालांना दिलं आहे. त्यात आरजेडीचे 79, जेडीयूकडे 45, डाव्यांकडे 16, काँग्रेसकडे 19, एचएमकडे 4 आमदार असून एक अपक्षही आमदार आहे. 44 खात्यांचं वाटप करायचं झाल्यास 3.72 आमदारांकडे एक विभाग येईल. संख्येनुसार आरजेडीकडे 21, जेडीयूकडे 12 आणि डाव्यांकडे 4 मंत्रिपदे जाण्याची शक्यता आहे. एचएम आणि अपक्षांनाएक एक मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता संख्येच्या आधारावर खातेवाटप करायचे की सिम्बॉलिक पद्धतीने मंत्रिपदे द्यायचे हे आता नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव यांनाच ठरवायचे आहे.
जेडीयूला शिक्षण, ऊर्जा तर काँग्रेसला महसूल
जेडीयूला शिक्षण, जलसंधारण, योजना आणि विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, कल्याण विभाग, सहकार विभाग, आपत्ती आणि जनसंपर्क विभाग दिला जाण्याची शक्यता आहे. तर काँग्रेसला महसूल आणि भूमी सुधार, लोक अभियंत्रण विभाग, मद्य निषेध विभाग, पशु आणि मत्स्य पालन विभाग दिलं जाऊ शकतं. तर एचएम आणि अपक्षांना जुनीच खाती दिली जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
पाच विभाग स्वत:कडे ठेवणार?
नितीश कुमार आठव्यांदा मुख्यमंत्री होणार आहेत. गेल्या सातवेळा त्यांनी स्वत:कडे पाच खाती ठेवली आहेत. त्यांनी ही खाती कधीच कुणाला दिली नाही. मात्र, आता खिचडी सरकार असल्याने कुणीही नाराज होऊ नये म्हणून नितीश कुमार ही खाती इतरांना देणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. नितीश कुमार यांच्याकडे आतापर्यंत सामन्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडळ सचिवालय, देखरेख, नियुक्ती विभाग होते.
तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री झाल्यास त्यांना रस्ते निर्माण विभाग आणि नगरविकास खातं दिलं जाऊ शकतं. आरजेडीकेड आरोग्य, नगरविकास, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य कर, कृषी आणि कामगार मंत्रालय असणार आहे.
