maharashtra political crisis : उपसभापती झिरवळांच्याविरोधात अविश्वास दाखल असेल तर ते आमदारांना निलंबीत करु शकतात का? वाचा कायदा काय सांगतो?
maharashtra political crisis : शिवसेनेने आतापर्यंत 17 आमदारांचं निलंबन करण्याची शिफारस केली आहे. त्याला दोन अपक्ष आमदारांनी आव्हान दिलं आहे. विनोद अग्रवाल आणि महेश बालदी या दोन आमदारांनी उपसभापतींना पत्रं देऊन त्यांना आमदारांचं निलंबन करता येत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
मुंबई: शिवसेनेने (Shivsena) तब्बल 17 बंडखोर आमदारांना निलंबित करण्याचं पत्रं विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ (narhari zirwal) यांना पत्रं दिलं आहे. त्यामुळे या आमदारांना नोटिसा पाठवल्या जाणार असून त्यांची सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी या आमदारांना मुंबईत यावं लागणार आहे. तर दुसरीकडे नरहरी झिरवाळ यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे ते आमदारांचं निलंबन करू शकत नाहीत, असं शिंदे समर्थकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आमदारांना निलंबित करण्याच्या मुद्द्यावर शिंदे (Eknath Shinde) कोर्टातही जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोर्टात हे प्रकरण किती टिकेल याबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत. मात्र, कायद्यात नेमकं काय म्हटलं आहे हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. कायद्यात नेमकं काय उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यावर टाकलेला हा प्रकाश.
किती आमदारांवर कारवाईची शिफारस
शिवसेनेने आतापर्यंत 17 आमदारांचं निलंबन करण्याची शिफारस केली आहे. त्याला दोन अपक्ष आमदारांनी आव्हान दिलं आहे. विनोद अग्रवाल आणि महेश बालदी या दोन आमदारांनी उपसभापतींना पत्रं देऊन त्यांना आमदारांचं निलंबन करता येत नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. ज्या उपसभापतींवर अविश्वास आहे. त्यांना हा अधिकार राहत नसल्याचंही बालदी यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. यावेळी त्यांनी 2016च्या अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या खटल्याच्याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा हवालाही दिला आहे.
कायदा काय सांगतो?
अपक्ष आमदारंनी या पत्रात कायद्याचा हवाला दिला आहे. संविधानाच्या 10व्या परिशिष्टाप्रमाणे विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल असेल तर त्यावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेचे अधिकार राहत नाहीत.
झिरवळ यांच्यावर अविश्वास ठराव
विधानसभा नियम 169अन्वये उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्यात आला आहे. त्यामुळे ते आमदारांना निलंबित करू शकतात की नाही याबाबत कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण आता न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
