Maharashtra Vidhansabha: उद्धव ठाकरेंचं निलंबन, विधानसभा बरखास्त, राष्ट्रपती राजवट की फडणवीसांची नवी इनिंग?; वाचा प्रश्न तुमचे, उत्तर घटना तज्ज्ञांचे!
Maharashtra Vidhansabha: विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा नाही. सभापतींनाही नाही. तो राज्यपालांचा अधिकार आहे. सभापतींना तात्पुरती अडजर्नेमेंट म्हणतात ती करता येते.
पुणे: शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (eknath shinde) यांनी बंड पुकारलं आहे. एकनाथ शिंदे यांनी एक दोन नव्हे तर शिवसेनेचे 45 आमदार फोडत शिंदे यांनी आपल्याच पक्षात उभी फूट पाडली आहे. त्यामुळे शिवसेनाच नाही तर महाविकास आघाडीतही खळबळ उडाली आहे. सत्ता वाचवण्याचा शिवसेनेने प्रयत्न केला. पण शिंदे यांनी काही अटी ठेवल्याने चर्चा पुढे सरकू शकली नाही. त्यामुळे सरकार अडचणीत आलेले असतानाच शिवसेना नेते संजय राऊत (sanjay raut) यांनी एक ट्विट करून खळबळ उडवून दिली आहे. राज्य विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने असं ट्विट राऊत यांनी केलं आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) राजीनामा देणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. तसेच राज्यात मध्यावधी निवडणुका होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. मात्र, अपुरी संख्याबळ असताना मुख्यमंत्री विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करू शकतात का? असा सवाल केला जात आहे. कायद्यात नेमकं काय म्हटलं आहे. त्याबाबत ज्येष्ठ घटना तज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी केलेली ही बातचीत.
प्रश्न: मविआ सरकार बरखास्तीची मागणी करत आहे. त्यामुळे राज्यात मध्यावधी निवडणुका होऊ शकता की विधानसभा बरखास्त होऊ शकते?
उल्हास बापट: विधानसभा बरखास्त करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा नाही. सभापतींनाही नाही. तो राज्यपालांचा अधिकार आहे. सभापतींना तात्पुरती अडजर्नेमेंट म्हणतात ती करता येते. परंतु, कन्व्हिन, प्रोरोप आणि डिसॉल्व्ह ही पॉवर राज्यपालांकडे आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला तर बहुमत असलेलं सरकार स्थापन करणारं कोणी नाही ना हे राज्यपालांना बघावं लागतं. एकदम राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेतला तर तो घटनाबाह्य ठरतो. या परिस्थितीत फडणवीसांना विचारावं लागेल. ते हो म्हणाले तर उत्तम आहे. ते नाही म्हणाले तर राज्यपाल 356 कलमाखाली राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस राष्ट्रपतींना करतील. तसे झालं तर एक्झिक्युटीव्ह पॉवर राष्ट्रपतीकडे जातील. लेजिसलेटिव्ह पॉवर पार्लमेंटकडे जाते. मूलभूत अधिकारांवर कोणताही परिणाम होत नाही. तसं झालं तर विधानसभा बरखास्त होईल. सहा महिन्यासाठी राष्ट्रपती राजवट असते. ती वाढवता येते. त्या काळात महाराष्ट्रात निवडणूक आयोग निवडणूक घेऊ शकतो. काही अडचण नाही. मग नवीन निवडणुकीनंतर जे निवडून आले तर नवं सरकार येईल
प्रश्न: सुरुवातीला राज्यपालांना फडणवीसांना पाचारण करावं लागेल, ते नाही म्हणाले तर राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता आहे?
उल्हास बापट : हो बरोबर आहे. ते नाही म्हणाले तर राष्ट्रपती राजवट येईल. ती सहा महिन्यासाठी असेल. सर्व सत्ता राज्यपालांच्या हाती असेल. प्रेसिडेंटचा एजंट म्हणून राज्यपाल काम पार पाडतील.
प्रश्न : या सहा महिन्यात मध्यावधीची प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. ती प्रक्रिया कशी असेल?
उल्हास बापट: ती नॉर्मल प्रक्रिया होईल. निवडणूका जाहीर होतील आणि निवडणुका होतील. त्यात काही वेगळं नाही.
प्रश्न: मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर राज्यपाल राजीनामा मागू शकतात का?
उल्हास बापट: या प्रश्नाचं अजून उत्तर भारतात कोणीही दिलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयातही असा विषय आला नाही. त्यामुळे मी सकाळपासून पुस्तके वाचत होतो. इंग्लंडमध्ये 240 वर्षात असं घडलं नाही. बहुमत गेल्यानंतर अल्पमतात आल्यावर ते राजीनामा देत नाही असं कधी होत नाही. त्यामुळे जिथे राज्यघटना सायलंट असते, तेव्हा प्रथा परंपरा काय आहेत ते पाहावं लागतं. आपल्या राज्यघटनेत काही लिहिलं नाही. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा देणं हे नैतिकतेला धरून राहिल. नाही दिला तर महाकायदे पंडित डीडी बसू यांचं म्हणणं आहे की, राज्यपाल त्यांना डिसमिस करू शकतात. एका पुस्तकात त्यांनी तसं म्हटलं आहे. बाराखंडात त्यांचं पुस्तक आहे. या पुस्तकाबद्दल त्यांना पद्मभूषण देण्यात आलेलं आहे. त्यांच्या पुस्तकातील उतारे सुप्रीम कोर्टात कोट केले जातात. मला वाटतं ते तात्पुरतं धरू. यांनी राजीनामा नाही दिला तर डिसमिस करता येईल
प्रश्न: महाविकास आघाडीने बरखास्तीची शिफारस केली तर आजच राज्यपाल फडणवीसांना बोलावतील का?
उल्हास बापट: विधानसभा बरखास्त करता येणार नाही. फडणवीसांना बोलावं लागेल. हीच विधानसभा चालू राहील. जर देवेंद्र फडणवीस नाही म्हणाले तरच राष्ट्रपती राजवट लागू होऊन नंतर विधानसभा बरखास्त होईल.
प्रश्न: आता मविआला विधानसभा बरखास्तीचा प्रस्ताव देता येतो का?
उल्हास बापट: नाही. तो राज्यपालांचा अधिकार आहे. महाविकास आघाडीला अधिकार नाही. मुख्यमंत्र्यांना आणि विधानसभा अध्यक्षांना काहीच अधिकार नाही. संविधानात स्पष्ट आहे.
