Tax Free State : देशातील असं एक राज्य जिथे करोडपतीही टॅक्स भरत नाहीत, संपूर्ण राज्यच करापासून मुक्त
सिक्कीम हे भारतातील एकमेव राज्य आहे जिथे रहिवाशांना आयकर भरण्यापासून सूट आहे. हे 1975 मध्ये भारतात सामील झाल्यावर, सिक्कीमच्या राजा आणि भारता दरम्यानच्या करारातील एका अटीवर आधारित आहे. हा विशेष दर्जा, भारतीय संविधानाच्या कलम 371एफ अंतर्गत दिला आहे. सुरुवातीला, फक्त 'सिक्कीम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट' धारकांना ही सूट होती, परंतु 1989 नंतर सर्व सिक्कीमच्या रहिवाशांना याचा लाभ मिळाला. शेती, पर्यटन आणि जलविद्युत यासारख्या उद्योगांवर हे राज्य अवलंबून आहे.
भारतामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला दरवर्षी आपलं उत्पन्न जाहीर करून इन्कम टॅक्स भरावा लागतो. विशेषतः ज्या व्यक्तींची कमाई इन्कम टॅक्सच्या कक्षेत येते, त्यांना प्रत्येक वर्षी जुलै महिन्याच्या अखेरीस टॅक्स भरणे बंधनकारक असते. इन्कम टॅक्स अॅक्ट 1961 नुसार, टॅक्स भरण्यात उशीर होणे किंवा टॅक्स न भरल्यास आयकर विभागाकडून नोटीस पाठवली जाते. टॅक्सची मदत सरकारला देश चालवण्यासाठी मिळते. परंतु, भारतात असं एक राज्य आहे, जिथे लाखो-कोटी रुपये कमवणाऱ्या लोकांवरही टॅक्स लावला जात नाही. या राज्यात राहणाऱ्यांना टॅक्समधून पूर्णतः सूट आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया त्या राज्याबद्दल.
या राज्यात नो टॅक्स
भारताच्या पूर्वोत्तर भागातील एकटं असं राज्य आहे, जिथे लोकांना इन्कम टॅक्सपासून सुट दिली आहे. त्या राज्याचे नाव आहे सिक्कीम (Sikkim). सिक्कीममधील लोक भरपूर कमाई करतात, परंतु त्यांना एकही रुपयाचा टॅक्स भरावा लागत नाही. याचा अर्थ, त्यांची सर्व कमाई केवळ त्यांचीच असते. यामुळे, कोणाला अशा राज्यात राहणे आवडणार नाही का?
उत्पन्नाचे स्रोत काय?
सिक्कीमची सध्याची लोकसंख्या सुमारे 6.32 लाख आहे. या राज्यातील बहुतांश लोक शेती करतात. काही लोक पर्यटन आणि हायड्रोइलेक्ट्रिसिटीमधून देखील मोठा पैसा कमावतात. टॅक्समधून सुट मिळाल्यामुळे त्यांचे पैसे जास्त वाचतात, त्यामुळे सिक्कीम इतर उत्तर-पूर्व राज्यांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत आणि प्रगत आहे.
टॅक्समध्ये सुट का?
सिक्कीमला टॅक्समध्ये सुट का देण्यात आली?, असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. यासाठी, आपल्याला सिक्कीमच्या इतिहासावर नजर टाकावी लागेल. खरंतर, सिक्कीम 1975 पर्यंत एक स्वतंत्र देश होता. 1975 मध्ये, सिक्कीम भारताचा एक भाग झाला आणि एक नवीन राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. 1950 मध्ये भारत आणि सिक्कीम यांच्यात एक समझोता झाला. या समझोत्यामध्ये सिक्कीमचे राजा चोग्याल ताशी नामग्याल यांनी काही शर्ती घालल्या होत्या, त्यात सिक्कीममध्ये राहणाऱ्या लोकांना इन्कम टॅक्सपासून सूट दिली जावी, अशी एक अट होती. म्हणून सिक्कीमला टॅक्समधून वगळले गेले आहे.
त्यांची ही अट मानली गेली आणि टॅक्स अॅक्टच्या कलम 1961 10 (26AAA) अंतर्गत सिक्कीमवासीयांना इन्कम टॅक्समध्ये सुट मिळू लागली. सिक्कीमला भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 371F अंतर्गत विशेष दर्जा मिळालेला आहे. ज्यांच्याकडे सिक्कीम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट (Sikkim Subject Certificate) होतं, त्यांना सुरुवातीला, सिक्कीमच्या इन्कम टॅक्स सवलतीचा लाभ मिळाला. यामुळे सिक्कीममधील 95% लोक टॅक्स सवलतीच्या कक्षेत आले.
1989 नंतर बदललेले नियम
ज्यांच्याकडे सिक्कीम सब्जेक्ट सर्टिफिकेट नव्हते, अशा लोकांनाही 1989 नंतर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार इन्कम टॅक्समध्ये सवलत मिळाली. यामुळे, सिक्कीममध्ये राहणाऱ्या सर्व लोकांना या विशेष लाभाचा फायदा मिळू लागला. त्यामुळे, जिथे लोकांना टॅक्स भरण्यापासून सवलत आहे आणि ते इन्कम टॅक्ससाठी सरकारला काहीही योगदान करत नाहीत, असं सिक्कीम हे एकमेव राज्य ठरलं आहे.
