Special Report | आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये खडाजंगी

राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार देणारं दुरुस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही पास झालं. मात्र, तरीही मराठा आरक्षणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झालेला नाही.