Budget 2022 : शेतकऱ्यांच्या बजेटकडून काय आहेत अपेक्षा ? यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार का ?
सुधीर यांच्या परिवारात एकूण पाच सदस्य आहेत. लॉकडाउनकाळात (Lockdown) शेतीतून फारसा फटका बसला नाही , मात्र, दुधाची विक्री न झाल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला. या नुकसानीतून ते अद्याप सावरले नाहीत .
कोल्हापूर जिल्ह्यातील 42 वर्षीय शेतकरी सुधीर पाटील यांच्याकडे केवळ दोन एकर शेती आहे. उत्पन्नाचं दुसरं साधन नसल्यानं त्यांनी दोन एकर जमीन भाडे तत्वावर घेतेलीय. अशाप्रकारे ते चार एकरमध्ये पिकांची लागवड करतात ऊस लागवडीला(Sugarcane farming) यंदा उशिर झाल्यानं एकरी 10 टन उत्पादन घटलं आहे . त्यातच डिझेलचे दर वाढल्यानं उत्पादन खर्चातही मोठी वाढ झाली यंदा सुधीर यांना महिन्याकाठी 10 हजार रुपयांचं उत्पन्नही मिळणं अवघड आहे. सुधीर यांच्या परिवारात आई, पत्नी आणि एक मुलगा आणि मुलगी असे एकूण पाच सदस्य आहेत. दोन्ही मुलं गावापासून 12 किलोमीटर दूरवर असलेल्या शाळेत (School) शिक्षणासाठी शाळेच्या बसनं येणं जाणं करतात.
पाहा व्हिडीओ:
उत्पन्नवाढीसाठी दुग्ध व्यवसायाची कास
सुधीर यांनी उत्पन्नवाढीसाठी एक गाय पाळलीय दूध विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून मुलांच्या शाळेचा खर्च भागवला जातो. लॉकडाऊनकाळात शेती प्रभावित झाली नाही, मात्र दूध न विकल्यानं दुध धंदा तोट्यात गेला आहे. या नुकसानीतून अजून सावरलेले नसतानाच कोरोनामुळे शाळा बंद पडल्या आहेत. ऑनलाईन शिक्षणासाठी इंटरनेट, स्मार्टफोनची जुळवाजुळव करणं अशक्य झालं दिवस रात्र काबाडकष्ट करून सुधीर मोठ्या मुश्किलीने वर्षभरात एक लाख 20 हजार रुपयांची कमाई करतात. खूप प्रयत्न केल्यानंतर सुधीर यांना किसान सन्मान योजनेतून दोन हजार रुपये मिळतात. तरीही महिन्याकाठी त्यांच्या उत्पन्नात अवघी 500 रुपयांचीच वाढ झाली आहे. सुधीरसारखीच अवस्था देशभरातील अल्प आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अवस्था आहे.
जमिनधारणेत घट झाल्यानं शेती तोट्यात
दहा ते अकरा हजार रुपयांत घर चालवणं अवघड आहे. सुधीरसारखे देशभरात 90 टक्के शेतकरी आहेत, ज्यांच्याकडे आता फक्त दोन एकर शेती आहे. 2020 च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार देशातील सुमारे 70 कोटी लोकं शेतीशी संलग्नित आहेत. लोकसंख्या वाढल्यानं शेतकऱ्याकडे फक्त 1.08 एकर जमीन आहे. एवढ्या कमी शेतीतून कुटुंबाचं उदरनिर्वाह करणे अशक्य आहे. सुधीर पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी आहेत. कोल्हापुरात सिंचनाची सोय आहे, शेतकरी वर्षभरात तीन पिकं घेतात. कोल्हापूरसारख्या सधन जिल्ह्यात अशी परिस्थिती तर मग मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती कशी असेल ? बजेट आल्यानंतर शेती आणि शेतकरी यांच्या प्रश्नांसंदर्भात चर्चा होते. कृषी क्षेत्रासाठी तरतूद मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. हमीभावानुसार रेकॉर्डब्रेक शेतमालाची खरेदी झाली आहे. मात्र, हमीभावाचा किती टक्के शेतकऱ्यांना फायदा होतो? कृषी क्षेत्रासाठी 2020-21 मध्ये 1.42 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. 2021-22 साठी निधीत वाढ करत 1.48 लाख कोटी रुपयांच्या तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काय केले ?
केंद्र सरकारनं एक डिसेंबर 2018 पासून किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. त्यामुळेच 2019-20 साली कृषी क्षेत्राच्या बजेटमध्ये वाढ करून 1.30 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. बजेटमध्ये कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानासाठी सरकार अनुदान देते याचा उल्लेख करण्यात येतो. 2015-16 साली कृषी तंत्रज्ञानासाठी 6,000 कोटी रुपयांचं अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. 2019-20 मध्ये 8,000 कोटी रुपयांचं अनुदान वाटप केले आहे. 2021-22 मध्ये 8510 कोटी रुपयांच अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. मात्र, सुधीरसारख्या शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रासाठी अनुदान कसं मिळतं याची माहितीच नसते. ज्यांना माहित असते ते किचकट प्रक्रियेला कंटाळून योजनेचा फायदा घेत नाहीत.
सुधीरसारखे शेतकरी शेतीचा थेट उत्पादन खर्च सिंचन, वीज, डिझेल, खतं, मजुरी आणि बाजारमध्ये पिकांना मिळणारी किंमत यांचा हिशोब करतात. त्यामुळे उत्पन्नात वाढ होत नाही. गेल्या वर्षी सरकारनं कृषी कर्जाच्या लक्षात वाढ करत 16.5 लाख कोटी रुपये निर्धारित केले आहे. मुळात ही रक्कम बजेटचा भाग असतच नाही. तर मग याचं कौतुक का केलं जातं ? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.सरकारच्या अथक प्रयत्नानंतरही बँकेकडून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणं दुरापस्त ठरले आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजेच केसीसी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना कर्ज घेणं सुलभ होते आहे. देशात सध्या 2.5 कोटी शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड आहे. किसान क्रेडिट कार्ड उपयोगी असल्यानं कर्जाची रक्कम 1.6 लाख कोटी रुपयांहून वाढवून मार्च 2019 मध्ये 7.09 लाख कोटी करण्याचे उद्देश ठेवण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या बजेटकडून अपेक्षा
सुधीर यांना त्यांच्या मुलानं शेती करावे असे वाटत नाही. मात्र, मुलांचं शिक्षण कसे होणार ? महिन्याकाठी काही बचतच होत नाही तर ऑनलाईन शिक्षणाचा खर्च कसा करणार ? शेतकरी मेहनत घेऊन रिकार्डब्रेक उत्पादन घेत आहोत, मात्र शेतकऱ्यांची गरिबी काही दूर होत नाही, अशी खंत सुधीर यांना बोलून दाखवली. त्यातच आता रोजगारही उपलब्ध होत नाही. सुधीर यांना महिन्याकाठी 15,000 रुपयांच्या उत्पन्नाची अपेक्षा आहे. त्यासाठी सरकारनं उत्पादन खर्चात बचत करण्यास मदत करावी किंवा पिकांना योग्य हमीभाव द्यावा अशीच त्यांची बजेटकडून अपेक्षा आहे.
Budget 2022: कोरोनानं पर्यटन क्षेत्राला फटका, निर्मला सितारमण यांच्याकडून व्यावसायिकांच्या अपेक्षा काय ?
Budget 2021-22 : तुमच्याकडेही 20 वर्षांपेक्षा जुनी गाडी आहे? Scrappage Policy चा परिणाम काय?
