OBC Reservation: ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती, कोणत्या जिल्ह्यात काय परिणाम होणार?; वाचा सविस्तर

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे येऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि इतर निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजातील उमेदवारांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

voting

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Dec 07, 2021 | 1:44 PM

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे येऊ घातलेल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि इतर निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजातील उमेदवारांना त्याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. कोर्टाच्या या निर्णयाने कोणत्या जिल्ह्यात काय परिणाम होणार आहे, याचा घेतलेला हा आढावा.

गोंदियात दहा जागांचा फटका बसणार

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश रद्द केल्याने त्याचा फटका गोंदिया जिल्ह्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला बसला आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेत 53 जागा पैकी 10 जागा ओबीसी करीता राखीव करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे या दहा जागांवरील निवडणूक रद्द करून उर्वरित 43 जागांवर निवडणूक होण्याची चिन्ह दिसून येत आहेत.

कोल्हापूर महापालिका निवडणुका लांबणीवर?

आरक्षण अध्यादेशाला स्थगिती मिळाल्याने कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाचा अंतिम निकाल येईपर्यंत या निवडणुकीवर प्रश्नचिन्हं आहेत. स्थगितीचा निर्णय कायम राहिल्यास 92 पैकी 80 प्रभाग खुले होणार आहेत. त्यामुळे इच्छुकांचे आता अंतिम निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.

नाशिकच्या 36 जागांचे काय?

महापालिकेच्या फेब्रुवारी महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीसाठी नाशिकमध्ये एकूण 133 जागा आहेत. त्यात ओबीसी आरक्षण राहिले असते, तर यातल्या जवळपास 36 जागा या ओबीसींसाठी राहिल्या असत्या. मात्र, आता अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी 29 जागाच आरक्षित असतील. इतर जागा खुल्या गटात येतील. त्यामुळे 104 प्रभाग खुल्या जागेचे असतील. ओबीसींनी खुल्या गटातून निवडणूक लढता येईल. मात्र, आधीच खुल्या गटात स्पर्धा वाढल्याने ते जिकरीचे होणार आहे. नाशिक महापालिकेच्या गेल्या निवडणुकीत 122 नगरसेवक होते. 27 टक्के ओबीसी आरक्षणानुसार 33 जागा राखीव होत्या. यंदा हे आरक्षण कोर्टात टिकले असते, तर अजून 3 जागा वाढून या जागा 36 झाल्या असत्या. मात्र, तूर्तास अनुसूचित जाती आणि जमाती मिळून एकूण 29 जागा आरक्षित असतील. यात अनुसूचित जमातीची एक जागा वाढल्याने त्या 10 तर अनुसूचित जातीचा एक जागा वाढल्याने 19 झाल्या आहेत.

पुण्यात 46 उमेदवारांचं भवितव्य टांगणीला

ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानं पुणे महापालिकेतील 46 इच्छुक उमेदवारांच भवितव्य टांगणीला आहे. नव्या प्रभाग पद्धतीचा आराखडा महापालिकेनं निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. नव्या प्रभाग पद्धतीनुसार पुण्यात नगरसेवकांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणानुसार ओबीसींच्या वाट्याला 46 जागा येणं अपेक्षित होतं. मात्र आता 27 टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिल्यान इच्छुकांना मात्र तिकीटासाठी झगडावं लागणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.

नागपूरमधील नगरसेवकांना प्रभागांची चिंता

नागपूर महापालिकेने प्रभागांचा आराखडा निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. त्यामुळे नगरसेवकांची धाकधूक वाढली आहे. आयोगाकडून या आराखड्यावर हरकती आणि सूचना मागविल्या जाण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीत होऊ घातलेल्या या निवडणुकीसाठी तीन सदस्यीय प्रभाग असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पालिकेतील सदस्य संख्या 151 वरून 156 होणार आहे. तर प्रभागांची संख्या 38 वरून 52 होणार आहे. अनेकांचे प्रभाग बदलणार असल्याने नगरसेवक चिंतित आहेत. आपल्या प्रभागात काय बदल झाला याकडे या नगरसेवकांचे लक्ष लागले आहे.

औरंगाबादमध्ये खुल्या प्रवर्गाच्या जागा वाढणार

औरंगाबाद महापालिकेत नव्या रचनेनुसार, 126 एकूण नगरसेवक असतील. ओबीसीच्या आरक्षित जागा खुल्या प्रवर्गात आल्यामुळे आता 103 जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सुटतील. तसेच 23 जागांवर एसटी आणि एनटी प्रवर्गातील सदस्यांना संधी मिळू शकेल. औरंगाबाद महापालिकेत पूर्वी एकूण 115 नगरसेवकांची संख्या होती. त्यापैकी 50 टक्के राखीव जागा खुल्या प्रवर्गासाठी होत्या. ही संख्या 57 अशी होती. ओबीसींसाठी आणि उर्वरीत एससी-एनटी जमातीसाठी एकूण 31 जागा आरक्षित होत्या. मात्र आता ओबीसीसाठीचे 27 टक्के आरक्षण रद्द झाल्यावर आता खुल्या प्रवर्गातील जागा वाढतील.

Video : पुण्यात भाजपकडून ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाची होळी #pune #bjp #obc #obcreservation pic.twitter.com/yQZ2ZDnoow

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) December 7, 2021