मोठी बातमी! राज्य सरकार एसटीला देणार 600 कोटी; कामगारांना रखडलेला पगार मिळणार!

कोरोनामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणाऱ्या एसटी महामंडळाला राज्य सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. राज्य सरकार एसटी महामंडळाला 600 कोटी रुपये देणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.

Anil Parab

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Jun 09, 2021 | 5:37 PM

मुंबई: कोरोनामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणाऱ्या एसटी महामंडळाला राज्य सरकारने मदतीचा हात दिला आहे. राज्य सरकार एसटी महामंडळाला 600 कोटी रुपये देणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. त्यामुळे एसटीच्या 98 हजार कर्मचाऱ्यांचे रखडलेले वेतन देणे शक्य होणार आहे. (Maharashtra government announces Rs 600 crore MSRTC)

राज्यात कोरोनाचं संकट निर्माण झाल्याने लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे अनेक अस्थापना बंद झाले होते. शिवाय एसटीतून अत्यावश्यक सेवेतील नागरिकांनाच प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली होती. तसेच 50 टक्के आसन क्षमतेनेच एसटी चालवण्याचे निर्बंधही घालण्यात आले होते. त्यामुळे एसटीच्या उत्पन्नावर त्याचा थेट परिणाम झाला होता. अत्यंत अल्प उत्पन्न मिळत असल्याने त्यातून दैनंदिन खर्च भागवणे शक्य नव्हते. शिवाय 98 हजार कामगारांचे पगारही रखडले होते. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना एसटीला आर्थिक मदत करण्याची विनंती केली होती. त्यांची ही मागणी मान्य झाली आहे.

अजितदादांकडून मागणी मान्य

एसटीला आर्थिक मदत मिळावी म्हणून एसटी महामंडळाने शासनाकडे आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. या बाबतचे सादरीकरण आज उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांना करण्यात आले. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर दैनंदिन खर्चासाठी 600 कोटी रुपये पहिल्या टप्यात देण्याचे अजित पवार यांनी मान्य केलं आहे. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या एसटी महामंडळाला थोडा दिलासा मिळाला आहे. या बैठकीला परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, अर्थ व नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, परिवहन विभाचे अप्पर मुख्य सचिव व एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष् व व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते.

या आधी एक हजार कोटींची मदत

अनिल परब यांनी या आधीही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून तब्बल 1 हजार कोटी रुपये एसटी महामंडळाला मिळवून दिले होते. त्यातून गेल्या सहा महिन्यांमध्ये एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे शक्य झाले. अर्थात, शासनाने दिलेल्या आर्थिक निधी बरोबरच एसटीने देखील आपले उत्पनाचे नवनवे स्त्रोत विकसित करण्यावर भर दिला आहे.

उत्पन्न वाढवण्यासाठी एसटीचे प्रकल्प

>> एसटीच्या मालवाहतूकीला सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या विविध 17 विभागांच्या एकूण मालवाहतूकी पैकी 25 % मालवाहतूक एसटीच्या “महाकार्गो”ला मिळाली आहे. >> सामान्य माणसांना पेट्रोल-डिझेल अथवा सीएनजी पेट्रोल पंप एसटी महामंडळातर्फे सुरू करण्यात येणार आहेत. विविध पेट्रोलियम कंपन्यांचे अधिकृत विक्रेते म्हणून एसटी महामंडळ या व्यवसायात उतरणार आहे. त्यातून शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत एसटी महामंडळाला निर्माण झाला आहे. >> व्यावसायिक तत्त्वावर अवजड वाहनांच्या टायर पुर्ण: स्थिरीकरण प्रकल्प. >> शासनाच्या विविध विभागांच्या वाहनांची तांत्रिक देखभाल करणे. >> प्रवाशांना “नाथजल”च्या माध्यमातून शुद्ध बाटलीबंद पाणी देण्याची योजना. >> महामंडळाच्या अधिकृत जागांचा बांधा-वापरा हस्तांतरीत करा या तत्वावर व्यवसायिक वापर करण्याचा प्रकल्प. (Maharashtra government announces Rs 600 crore MSRTC)