तुम्ही शहराचा गळा घोटला, आता लोकांनी उद्योग बंद करावे काय?; सुप्रीम कोर्टाने किसान महापंचायतीला फटकारले

कृषी कायद्यांविरोधात जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून किसान महापंचायत या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. (Kisan mahapanchayat)

ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातल्या तीन याचिकांवर आज सुनावणी

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Oct 01, 2021 | 12:36 PM

नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांविरोधात जंतरमंतरवर आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून किसान महापंचायत या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. तुम्ही रेल्वे रोखत आहात. हायवे बंद करत आहात. आता शहरातील लोकांनी त्यांचा उद्योग बंद करावा का? शहरातील तुमच्या आंदोलनाने हे लोक आनंदी होणार आहेत का?, अशा शब्दात कोर्टाने आंदोलकांना फटकारले आहे.

तुम्ही शहरांची कोंडी केली आहे. आता तुम्ही पुन्हा शहरात आंदोलन करण्याची इच्छा व्यक्त करत आहात. तुम्ही कृषी कायद्यांविरोधात कोर्टात आला आहात. याचा अर्थ तुमचा कोर्टावर विश्वास आहे. मग आंदोलन करण्याची गरज काय?, असा सवालही कोर्टाने केला आहे. जस्टिस एएम खानविलकर आणि जस्टिस रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा सवाल केला आहे.

निर्भिडपणे बाहेर फिरण्याचं स्वातंत्र्य

नागरिकांना निर्भिडपणे बाहेर फिरण्याचं समान स्वातंत्र्य आहे. मात्र, आंदोलन करताना त्यांच्या मालमत्तेचं नुकसान केलं जात आहे, असं सांगतानाच आंदोलकांनी संतुलित दृष्टिकोण बाळगावा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.

4 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी

या प्रकरणी आता येत्या 4 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. राजधानीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनाशी काहीच संबंध नसल्याचं प्रतिज्ञापत्रं आधी सादर करा, असे कोर्टाने किसान महापंचायतला सांगितलं आहे.

आम्ही हायवे ब्लॉक केला नाही

दरम्यान, आम्ही हायवे ब्लॉक केला नाही. आम्ही त्याबाबतचं प्रतिज्ञापत्रं देऊ शकतो, असं किसान महापंचायतने म्हटलं आहे. या संघटनेने कोर्टात याचिका दाखल करून जंतर-मंतरवर सत्याग्रह करण्याची परवानगी मागितली होती. महापंचायतीच्या कमीत कमी 200 लोकांना अहिंसक आंदोलन करण्यासाठी परवानगी दिली जावी, असंही या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.

आंदोलन करणं आमचा अधिकार

अॅड. अजय चौधरी यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार, दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. जंतर मंतरवर शांततेत आणि अहिंसकपणे सत्याग्रह करणे हा आमचा अधिकार आहे. भारताच्या संविधानानुसार हा आमचा मौलिक अधिकार आहे, असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.