एसईबीसी आरक्षण: राज्यांना अधिकार दिल्यास काय परिणाम होणार?; वाचा सविस्तर

एसईबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार देण्याच्या तयारीत आहे. केंद्राने राज्यांना हा अधिकार दिल्यास एसईबीसींच्या यादीत इतर जातींचा समावेश करण्याचा राज्यांना पुन्हा अधिकार मिळेल.(Cabinet set to clear bill on states 'ESBC list' power)

मराठा आरक्षण आंदोलन, फाईल फोटो

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम | Updated on: Aug 08, 2021 | 11:57 AM

नवी दिल्ली: एसईबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून केंद्र सरकार राज्यांना अधिकार देण्याच्या तयारीत आहे. केंद्राने राज्यांना हा अधिकार दिल्यास एसईबीसींच्या यादीत इतर जातींचा समावेश करण्याचा राज्यांना पुन्हा अधिकार मिळेल. त्यामुळे महाराष्ट्रा, कर्नाटकासह हरियाणातील विविध जातींच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. (Cabinet set to clear bill on states ‘ESBC list’ power)

एसईबीसींना आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना मिळावा म्हणून केंद्र सरकार बुधवारी कॅबिनेटमध्ये विधेयक आणणार आहेत. याच अधिवेशनात हे विधेयक मांडलं जाणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास पुन्हा एकदा राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार मिळतील. सुप्रीम कोर्टाने एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचं म्हटलं होतं. पण ओबीसीत आरक्षण देण्याचा राज्यांचा अधिकार कायम असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं होतं. त्यामुळेच एसईबीसीत एखाद्या जातीला आरक्षण देता यावं म्हणून राज्यांना अधिकार देण्याच्या हालचाली केंद्राने सुरू केल्या आहेत.

या राज्यांनाही फायदा होणार

संविधानाच्या कलम 342-अ आणि 366(26) क च्या दुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब झाल्यास राज्यांना पुन्हा एकदा ईएसबीसींच्या यादीत इतर जातींचा समावेश करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मराठा, हरियाणातील जाट, गुजरातच्या पटेल आणि कर्नाटकातील लिंगायत समुदायांचा ईएसबीसीत समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक राज्यातील आरक्षणाचा तिढा सुटण्यात मदत होणार आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी होत आहे. त्यापार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांना जातींना मागास ठरवण्याचा अधिकार दिल्यास ज्या जाती ज्या राज्यात प्रभावशाली आहेत. त्यांना ईसबीसींमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी फायदाच होणार असल्याचंही सूत्रांनी सांगितलं. (Cabinet set to clear bill on states ‘ESBC list’ power)